Giridih News: 15वें वित्त आयोग की योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव

गिरिडीह: उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी,  रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत संचालित विकासात्मक एवं क्रियाशील योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा बैठक आयोजित की गई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण में गिरिडीह, गांडेय, डुमरी, बगोदर, धनवार, जमुआ एवं गावां प्रखंडों की योजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त,  स्मृता कुमारी, सहायक समाहर्ता,  यश कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रमुख, मुखिया, पंचायत सचिव, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक, पंचायत राज स्वशासन परिषद के कनीय अभियंता, प्रभारी कनीय अभियंता तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने प्रत्येक पंचायत में संचालित योजनाओं की प्रगति, क्रियाशील योजनाओं की वर्तमान स्थिति, लंबित कार्यों, स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन तथा व्यय की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 15वें वित्त आयोग की योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत संरचना एवं जनसुविधाओं का सुदृढ़ीकरण है, इसलिए योजनाओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने विशेष रूप से पंचायत सचिवों एवं कनीय अभियंताओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही अथवा अपारदर्शिता किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी योजनाओं का निष्पादन निर्धारित मानकों एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप किया जाए। यदि किसी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराएं तथा कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का सतत निरीक्षण सुनिश्चित करें। साथ ही योजनाओं से संबंधित अभिलेखों एवं अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन का समुचित संधारण करने का भी निर्देश दिया, ताकि विकास कार्यों का लाभ समय पर आमजन तक पहुंच सके। बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।-