गिरिडीह में उपायुक्त रामनिवास यादव ने समाहरणालय सभागार में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना सहित विभिन्न विकास योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा कराने, लाभुकों को समय पर लाभ पहुंचाने और योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

झारखंड के घासी समाज ने लंबे समय से अपनी मांग को लेकर दिल्ली में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय जनजाति मंत्री को ज्ञापन सौंपने का फैसला किया है। समाज एसटी दर्जा पाने के लिए संघर्षरत है, ताकि शिक्षा, रोजगार और विकास योजनाओं में उचित लाभ प्राप्त किया जा सके।

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश के बयानों पर तंज कसते हुए प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड में भाजपा अब अपनी खोई हुई जमीन एक अपराधी के सहारे तलाशने का काम कर रहे हैं।