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Giridih News: 15वें वित्त आयोग की योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव
गिरिडीह समाहरणालय में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग की योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों, व्यय और क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। 1.jpeg)
Hazaribagh News: उपायुक्त हेमन्त सती ने की पंचायती राज और 15वें वित्त आयोग की समीक्षा
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हजारीबाग के उपायुक्त हेमन्त सती ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक कर 15वें वित्त आयोग की राशि से स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, खराब जलस्रोतों की मरम्मत और प्रखंडों में ओपन जिम बनाने के निर्देश दिए हैं। उपविकास आयुक्त रिया सिंह की मौजूदगी में हुई इस बैठक में फाइलों के डिजिटल व भौतिक संधारण पर भी बल दिया गया। 
Giridih News: उपायुक्त का सख्त निर्देश, 15वें वित्त आयोग का लंबित भुगतान 7 दिनों में करें
गिरिडीह समाहरणालय में उपायुक्त रामनिवास यादव ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लंबित भुगतानों पर गहरी नाराजगी जताते हुए उन्होंने मुखियाओं को 7 दिनों के भीतर भुगतान करने तथा विफल रहने पर पंचायत सचिवों को निलंबित करने का सख्त निर्देश दिया। 
बीडीओ राजेश सिन्हा की अध्यक्षता में कनीय अभियंताओं और पंचायत सचिवों की समीक्षा बैठक
रानीश्वर प्रखंड कार्यालय में बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कनीय अभियंताओं और पंचायत सचिवों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में 5 जून को विशेष ग्राम सभा के आयोजन, पेयजल संकट से निपटने हेतु चापाकल मरम्मत, आदिम जनजाति गांवों में पक्की सड़क निर्माण और अबुआ आवास योजना को 15 दिनों में पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए। 1.jpeg)
Giridih News: सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में BDO तिवारी सख्त, आवास और मनरेगा पर लगाई फटकार
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सरिया प्रखंड सभागार में मंगलवार को विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी ललित नारायण तिवारी ने की। इस दौरान अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा और 15वीं वित्त आयोग की योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा हुई। 
Dumka News: बीडीओ ने किया कनीय अभियंता और सभी पंचायत सचिव के साथ समीक्षा बैठक
दुमका के रानीश्वर प्रखंड में बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने पंचायत सचिवों और कनीय अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने 15वीं वित्त आयोग के तहत लंबित योजनाओं को 15 दिनों में पूर्ण करने और रॉयल्टी राशि जमा करने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही, आगामी गर्मी को देखते हुए सभी खराब चापाकल और जलमीनार की तत्काल मरम्मत कराने का आदेश दिया गया है। 