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आवेदन के एक सप्ताह के भीतर किसानों की समस्या निष्पादित हों
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राज्यभर के बीडीओ- सीओ को तीन माह का टास्क दिया, अगस्त में फिर समीक्षा
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आजाद भारत में शासन नहीं, सेवा उद्देश्य
रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को राज्यभर के अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद उन्हें अगले तीन महीनों को टास्क देने के बाद कहा कि इसे वे फिर से अगस्त में देखेंगे। सीएम ने साफतौर पर कहा कि अब कार्यसंस्कृति को बदलें, क्यों कि हमें नये भारत के साथ- साथ नये झारखंड का निर्माण करना है। कहा कि हमारा टारगेट हर हाल में समय पर किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना व मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के बाबत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, लिहाजा बीडीओ-सीओ किसानों के आवेदन के एक सप्ताह के अंदर उसका निबटारा कर दें।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि विकास का कार्य मिशन मोड में होना चाहिए। दलित व आदिवासी किसान पर विशेष ध्यान दें। किसानों को सरकार ने जुलाई में योजना का प्रथम किस्त व दुर्गा पूजा के समय दूसरा किस्त देने का लक्ष्य तय किया है, ताकि किसान खेती हेतु खाद, बीज व अन्य जरूरी संसाधन जुटा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए परेशान हैं। आप उनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत करें। खतियान में नाम ना हो, तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा व शहरी क्षेत्र में वार्ड समिति द्वारा जाति से संबंधित स्वीकृति के बाद जाति प्रमाणपत्र से संबंधित आवेदन के आधार पर जाति प्रमाणपत्र निर्गत करें। उन्होंने चेताया कि यह समस्या अब मेरे संज्ञान में नहीं आनी चाहिए। कहा कि आदिवासी समाज के लोगों का जाति प्रमाणपत्र एक बार निर्गत करें व उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
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मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया, कि मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुआ, जोगमांझी समेत अन्य को सरकार द्वारा निर्धारित सम्मान राशि का भुगतान एक सप्ताह के अंदर करें। उनकी पहचान के लिए संबंधित मुखिया या मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान एवं अपने स्तर से जांच कर लाभान्वित करें। अंचल अधिकारी ऐसे छूटे हुए लोगों की सूची तैयार कर उसका प्रस्ताव दें। सीएम ने कहा कि 30 सितंबर तक ग्राम सभा से अनुमोदित योजना को प्रखंड विकास पदाधिकारी धरातल पर उतारें। हर हाल में योजना लागू हो। कहा कि लोग असंतुष्ट होते हैं तभी सरकार बदनाम होती है। आजाद भारत में शासन नहीं सेवा करना है। कहा कि लालफीताशाही नहीं चलेगी व लोकतंत्र में शासन, प्रशासन व जनता के बीच रिलेशन होना चाहिए।
कहा कि 44वें वित्त आयोग मद के अंतर्गत ली जा रही योजनाओं का ससमय एवं समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। इसके अलावे सौरऊर्जा आधारित पेयजल योजना, पेवर्स ब्लॉक की सड़क, एलइडी स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना को मानकों के अनुरूप पूरा करें। इस बाबत सीएम ने सभी अंचलाधिकारियों को दाखिल खारिज के कार्य में तेजी लाने, ऑनलाइन लगान भुगतान संदिग्ध जमाबंदी सहित अन्य का सुचारू रूप से होने, भू मापी, मानकी मुंडा व ग्रामप्रधान को प्रोत्साहन राशि समय पर देने का निर्देश दिया। कहा कि जिन मामलों में खतियान उपलब्ध नहीं, उन मामलों में भौतिक सत्यापन व अन्य कागजातों से मिलान कराकर लगान लें व रसीद दें। मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री अमर कुमार बाउरी, मुख्य सचिव डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, सचिव ग्रामीण विकास अविनाश कुमार, सचिव, राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार केके सोन व सचिव पंचायती राज प्रवीण टोप्पो सहित कई आलाधिकारी मौजूद थे।
