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Hazaribagh News: विभावि के राजनीतिक विज्ञान विभाग में जल संवेदीकरण कार्यशाला का हुआ आयोजन
विनोबा भावे विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में मंगलवार को 'विश्व जल दिवस पखवाड़ा' के तहत 'जल संवेगीकरण कार्यशाला' आयोजित की गई। कार्यशाला में वर्ष 2026 की थीम "जल और लैंगिक समानता" पर विशेष जोर दिया गया। वक्ताओं ने बताया कि जल संकट का 80% प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है, इसलिए जल प्रबंधन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों ने बढ़ते जल संकट को 'जल कंगाली' करार देते हुए 'जल बजट' अपनाने और सरकारी जल नीतियों को प्रभावी बनाने की अपील की। कार्यक्रम का समापन सामूहिक 'जल शपथ' के साथ हुआ। 
Sahebganj News : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल, गांव-गांव पहुंचा जल बचाओ अभियान
विश्व जल दिवस पर साहिबगंज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जल संरक्षण और स्वच्छ पेयजल को लेकर गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाया। 
झारखंड का ₹19,080 करोड़ बकाया रोकने पर केंद्र सरकार पर नायक का हमला
झारखंड की महत्वपूर्ण योजनाओं की ₹19,080 करोड़ की राशि केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में अटकी हुई है, जिसके कारण गरीब, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े और ग्रामीण समाज तथा छात्र छात्राओ की छात्रवृति योजनाएँ बुरी तरह प्रभावित होकर ठप्प हो रही हैं। 2.jpeg)
Hazaribagh News: जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक संपन्न
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बैठक के दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने 2024-25 वित्तीय वर्ष में तालाब स्वीकृति की स्थिति, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 
भारत में जल संकट: क्यों 21 शहरों का भूजल 2030 तक हो जाएगा खत्म?
समृद्ध डेस्क: भारत आज एक गंभीर जल संकट के दौर से गुजर रहा है, जो न केवल देश की 60 करोड़ से अधिक आबादी को प्रभावित कर रहा है, बल्कि शहरी नियोजन की व्यापक विफलताओं का भी परिचायक है। नीति... .jpeg)
राज्य में जल जीवन मिशन को लेकर अलका तिवारी ने की उपायुक्तों के साथ समीक्षा
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अलका तिवारी ने कहा की मिशन के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए सक्रिय सहभागिता निभायें. इसकी नियमित समीक्षा करें. इलाके के मुखिया के साथ नियमित अंतराल पर बैठक करें .jpg)
Gadhwa news: मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा में की विभागीय समीक्षा बैठक, लक्ष्य प्राप्ति का दिया निर्देश
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समीक्षा बैठक का मुख्य बिन्दु MVS (बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना), SVS (एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना) के त्वरित क्रियान्वयन पर रहा, ताकि जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 के अंत तक 62.50 लाख घरों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके. 