झारखंड में पिछले 8 वर्षों से मानवाधिकार आयोग और 2023 से राज्य महिला आयोग के भंग होने पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने गहरी चिंता जताई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को लिखे पत्र में संस्था ने बताया कि आयोग न होने से राज्य में करीब 6300 से अधिक मामले लंबित हैं, जिससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। एसोसिएशन ने जनहित में इन आयोगों के शीघ्र पुनर्गठन और अनुभवी कार्यकर्ताओं को सदस्य मनोनीत करने की पुरजोर मांग की है।