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Read More... #COP27 : कमजोर देशों के हितों के लिए अहम फैसला, एमिशन पर रोक के लिए खास कार्रवाई नहीं
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By Samridh Jharkhand
संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु वार्ता या कॉप 27, आज मिस्र में समाप्त हुई। जहां एक ओर इस सम्मेलन में जलवायु संकट के सबसे कमजोर लोगों पर असर को कम करने पर अहम फैसले लिए गए, वहीं इस वार्ता में... जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बढ़ा रही है स्वास्थ्य समस्याओं के दुष्प्रभाव : लान्सेट काउंटडाउन
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By Samridh Jharkhand
सभी देश और वहाँ की स्वास्थ्य प्रणालियाँ COVID-19 महामारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों से उबर ही रही थीं कि ठीक तब ही रूस और यूक्रेन के संघर्ष ने एक वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया। और, इस सब के... G20 देश कर रहे जलवायु प्रयासों पर वार, जीवाश्म ईंधन उत्पादन सब्सिडी अब तक के उच्चतम स्तर के पार
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By Samridh Jharkhand
एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि जलवायु संकट के बिगड़ते प्रभावों के बावजूद और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से उत्पन्न ऊर्जा संकट से पहले भी जीवाश्म ईंधन के उत्पादन के लिए जी20 देशों की सरकारों का समर्थन... कम उत्सर्जन हाइड्रोजन के प्रोत्साहन से से 2030 तक जीवाष्म ईंधन की मांग में आ सकती है कमी : आइइए
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By Samridh Jharkhand
रांची : इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की सितंबर 2022 में ऊर्जा के रूप में हाइड्रोजन के प्रयोग पर एक वार्षिक रिपोर्ट आयी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कम उत्सर्जन हाइड्रोजन को प्रोत्साहित किया जाए तो 2030 तक... बेरोकटोक एमिशन्स व निराशाजनक ग्रीन रिकवरी के चलते आने वाला वक़्त आज़माइशों से भरा : लैंसेट काउंटडाउन
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ग्लोबल वार्मिंग के विनाशकारी स्तरों तक पहुँचने से बचने और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को एक अगले दस सालों में आधे से भी कम करना होगा। लेकिन मौजूदा रफ़्तार से तो... जब जीवाश्म ईंधन उत्पादन दोगुना करने का है इरादा, तब कैसे पूरा होगा पेरिस समझौते का वादा?
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By Samridh Jharkhand
बात अगर पेरिस समझौते के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने की हो, तब कायदे से तो दुनिया को अपना जीवाश्म ईंधन उत्पादन को बंद करना पड़ेगा। लेकिन हो ये रहा... जीवाश्म ईंधन विस्तार को बढ़ावा दे रहा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष : रिपोर्ट
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By Samridh Jharkhand
ताज़ा मिली जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पेरिस समझौते के बाद से अपने आधे से अधिक सदस्य देशों को जीवाश्म ईंधन के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनिटरी... 