प्रतुल ने कहा कि जल संसाधन विभाग की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है. अभियंता प्रमुख के दो- दो पदों पर पूर्णकालिक नियुक्ति नहीं हुई है. सिस्टम प्रभार पर है. जिसके कारण बड़े टेंडर का निष्पादन नहीं हो पा रहा है

अजय साह ने प्रेस नोट में कहा, महिलाओं एवं बच्चों के यौन उत्पीड़न को रोकथाम के लिए हेमंत सरकार ने अब तक कोई भी एसओपी नहीं बनाया है, जिसके कारण राज्य में महिलाओं और बच्चों का शोषण संबंधी अनुपात अन्य राज्यों के अपेक्षा झारखण्ड में काफी अधिक हो गया है.