बीएमएस ने झारखंड सरकार द्वारा अप्रैल 2026 से सहिया को ₹5,500 प्रतिमाह देने की घोषणा का स्वागत किया है और राज्यांश को बढ़ाकर ₹3,500 करने की मांग की है ताकि सहिया को कुल ₹7,000 प्रतिमाह मिल सके।