इस बिल में बहुत सी खामियां हैं जिसे केंद्र सरकार को सुधारना होगा। जिसको लेकर मंगलवार को सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि बार कॉन्सिल ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार की ओर से तीन सदस्य नामित होंगे जो कि काउंसिल को नियंत्रित करेंगे। सचिव सुमन कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अधिवक्ताओं के कार्य में कोई हस्तक्षेप ना करें केंद्र सरकार अधिवक्ताओं के लिए कोई भी लाभकारी योजना नहीं चल रही है। साथ ही ना ही कोई अधिवक्ताओं को वेतन देती है।

इस मौंके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बाल कृष्ण तिवारी ने कहा कि आज के वर्तमान परिवेश में लोक अदालत किसी परिचय की मोहताज नहीं है यही कारण है कि इसकी लोकप्रियता दिन प्रति दिन बढती जा रही है । उन्होंने कहा कि लोक अदालत में दिए गए फैसले में दोनों पक्षों की जीत होती है तथा यह फैसला दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है । कोई पक्ष इसे थोपा हुआ महसूस नहीं करता है । लोक अदालत में दिए गए निर्णय के विरुद्ध कहीं भी कोई अपील नहीं होती । लोक अदालत का निर्णय अंतिम निर्णय होता है।

ग्रामीण क्षेत्र का विकास, स्मार्ट सिटी, चंद्रयान 3, हाइड्रो लाइट ब्रिज स्मार्ट एग्रीकल्चर हैंगिंग वाल वाटर साइकिल जैसे शिल्पकला ने दर्शकों एवं समस्त आगंतुकों को आकर्षित किया

इडी की टीम ने मंगलवार की सुबह धनबाद और रांची में अधिवक्ता, डीटीओ, सीओ समेत अन्य कई लोगों के ठिकानों पर रेड मारी. छापेमारी में भारी मात्रा में कैश बरामद होने की सूचना मिली है।

जयंती के उपलक्ष्य पर फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया. मौके पर झारखंड पार्टी के केंद्रीय सचिव महेन्द्र जामुदा ने ‘हो’ भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही.

रांची : आज ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपेश निराला और प्रदेश महासचिव सत्येंद्र प्रसाद ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा से मुलाकात कर लॉकडाउन के क्रम में वकीलों को आ रही विभिन्न समस्याओं...