Sahebganj News: वार्ड संख्या-7 की पेयजल योजना अधूरी, पार्षद ने हाईकोर्ट से की निष्पक्ष जांच की मांग

लापरवाह अधिकारियों पर विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग

साहिबगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या-07 में पेयजल आपूर्ति योजना अधूरी होने के बावजूद उसे कागजों पर 'पूर्ण' दिखाए जाने के खिलाफ वार्ड पार्षद सुनीता सिन्हा ने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। उन्होंने भ्रामक रिपोर्ट पेश करने वाले अधिकारियों पर विधिक कार्रवाई और योजना की निष्पक्ष भौतिक जांच कराने की मांग की है।

साहिबगंज: नगर परिषद क्षेत्र में चल रही पेयजल आपूर्ति योजना पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वार्ड संख्या- 07 की वार्ड पार्षद सुनीता सिन्हा ने झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस योजना की वास्तविक स्थिति की जांच कराने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

अधूरी परियोजना और पाइपलाइन का अभाव

पार्षद ने पत्र में आरोप लगाया है कि नगर परिषद क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति योजना का काम अभी तक अधूरा है। विशेष रूप से वार्ड संख्या- 07 की स्थिति दयनीय है, जहाँ लगभग 25-50 घरों को अभी तक जलापूर्ति कनेक्शन नहीं मिल सका है।कई जगहों पर पाइपलाइन टूटी हुई है। वहीं, पाइप बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत का काम भी बीच में ही छोड़ दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

विभाग पर झूठी रिपोर्ट का आरोप

सुनीता सिन्हा ने बताया कि इन इलाकों में पानी का दबाव बेहद कम है और कई जगहों पर तो पानी पहुँच ही नहीं रहा है। इसके बावजूद, संबंधित विभाग द्वारा इस योजना को 'पूर्ण' दिखाया जा रहा है और पूर्णता रिपोर्ट पेश की जा रही है, जो कि जमीनी हकीकत से बिल्कुल विपरीत है।

उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की अपील

पार्षद ने अपनी शिकायत में कहा है कि विभाग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट भ्रामक है। उन्होंने उच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए योजना की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष भौतिक जांच कराए। साथ ही, जनहित में लापरवाह अधिकारियों पर आवश्यक विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं ताकि क्षेत्रवासियों को पेयजल की समस्या से मुक्ति मिल सके।

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Edited By: Anjali Sinha

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Anjali Sinha

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