साहिबगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या-07 में पेयजल आपूर्ति योजना अधूरी होने के बावजूद उसे कागजों पर 'पूर्ण' दिखाए जाने के खिलाफ वार्ड पार्षद सुनीता सिन्हा ने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। उन्होंने भ्रामक रिपोर्ट पेश करने वाले अधिकारियों पर विधिक कार्रवाई और योजना की निष्पक्ष भौतिक जांच कराने की मांग की है।