साहिबगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या-07 में पेयजल आपूर्ति योजना अधूरी होने के बावजूद उसे कागजों पर 'पूर्ण' दिखाए जाने के खिलाफ वार्ड पार्षद सुनीता सिन्हा ने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। उन्होंने भ्रामक रिपोर्ट पेश करने वाले अधिकारियों पर विधिक कार्रवाई और योजना की निष्पक्ष भौतिक जांच कराने की मांग की है।

सूचना आयोग और पेसा से जुड़े मामलों में वर्षों की देरी और RIMS अतिक्रमण पर त्वरित कार्रवाई को लेकर विजय शंकर नायक ने न्यायिक असमानता का मुद्दा उठाया है।

झारखंड में ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसपीसीबी को त्योहारों में आतिशबाजी और पटाखे फोड़ने के लिए समय का निर्धारण करने का दिशा-निर्देश जारी किया। दीपावली-छठ ,गुरु पर्व में दो घंटे तो क्रिसमस और न्यू ईयर पर मात्र 35 मिनट तक आतिशबाजी करने का समय तय किया गया है.