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Jharkhand Cabinet Decisions: बुधवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक साथ कई अहम फैसले लिए गए। राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी से लेकर नशे के खिलाफ नई रणनीति तक इस बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली।
DA में 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी
सबसे बड़ी घोषणा रही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की। सातवें केंद्रीय वेतनमान पर काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। छठे वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता 257 से बढ़कर 262 प्रतिशत हो गया है। पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों को भी राहत मिली उनका DA 474 से बढ़कर 483 प्रतिशत हो गया।
ड्रग्स की सूचना दें, इनाम पाएं
नशे के कारोबार पर लगाम कसने के लिए सरकार ने एक नई और दिलचस्प योजना को मंजूरी दी है। अब कोई भी आम नागरिक या सरकारी कर्मचारी ड्रग्स की तस्करी, बिक्री या अवैध उत्पादन की सूचना देता है और वह जानकारी सही साबित होती है तो उसे 3 हजार से लेकर 2 लाख रुपए से अधिक तक का इनाम मिल सकता है। सरकार का मानना है कि जब आम लोग खुद इस लड़ाई में शामिल होंगे तो नशे के खिलाफ कार्रवाई और धारदार होगी।अबुआ दवाखाना: एक छत, कई इलाज
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए अबुआ दवाखाना योजना को मंजूरी दी गई। इन केंद्रों की खासियत यह है कि यहां एलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा यानी सभी प्रमुख चिकित्सा पद्धतियों की सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। इसके अलावा पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है।
कारोबारियों को राहत: झंझट कम, काम ज्यादा
पेट्रोल, डीजल और शराब के खुदरा विक्रेताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उन्हें त्रैमासिक रिटर्न और मासिक एब्सट्रैक्ट दाखिल करने की बाध्यता से मुक्त कर दिया है। तर्क सीधा है इन वस्तुओं पर वैट खरीद के वक्त ही चुकाया जाता है, इसलिए बार-बार कागजी कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।
विस्थापितों को राहत: स्टांप ड्यूटी माफ
पुनर्वास नीति के तहत विस्थापितों को आवंटित जमीन और सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की गई भूमि के दस्तावेजों पर अब स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क नहीं लगेगा। इससे पुनर्वास प्रक्रिया में तेजी आएगी और प्रभावित परिवारों की जेब पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
कलाकारों, डॉक्टरों और पशुपालकों का भी ख्याल
60 साल से अधिक उम्र के वृद्ध, गंभीर रूप से बीमार और दिव्यांग कलाकारों को 4 हजार रुपए मासिक सहायता राशि देने की योजना को और सरल बनाया गया है। इसके लिए शर्त यह है कि कलाकार की मासिक आय 8 हजार रुपए से कम हो। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कार्यरत जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों और इंटर्न्स को मिलने वाली राशि में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए 4 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई।
ITI उन्नयन और हवाई सेवा का विस्तार
कौशल विकास के क्षेत्र में ITI संस्थानों के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन योजना को मंजूरी दी गई। दुमका हवाई अड्डे से नियमित उड़ान सेवा शुरू करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ करार को भी हरी झंडी मिली। इसके अलावा खूंटी जिले में लोधमा-फिसका लिंक रेल लाइन निर्माण के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे को 11.635 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने की स्वीकृति भी दी गई।
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