Deoghar News: जनता दरबार में पहुंचे ग्रामीण, उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध निष्पादन के निर्देश

मिशन वात्सल्य योजना से बच्चे को मिलेगी आर्थिक मदद

देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में राशन, पेंशन और भूमि विवाद से जुड़ी कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। उपायुक्त ने बंद पड़े एक मध्य विद्यालय को तत्काल वैकल्पिक भवन में शुरू करने, बेसहारा बच्चे को मिशन वात्सल्य से जोड़ने और सभी बीडीओ-सीओ को हर बुधवार प्रखंड स्तर पर जनता दरबार लगाने का कड़ा निर्देश दिया।

देवघर: जिलेवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने भू-अर्जन व मुआवजा, झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, पेंशन, आवास, राशन कार्ड और राजस्व से जुड़े मामलों को रखा।

उपायुक्त ने सभी आवेदकों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए और भरोसा दिलाया कि सभी मामलों का जल्द निष्पादन किया जाएगा। कई मामलों, विशेषकर राशन कार्ड में नाम जोड़ने, पेंशन, राजस्व और आवास संबंधी शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।

जनता दरबार के दौरान सोनारायठाड़ी प्रखंड के जरका चंदना गांव स्थित भूमि विवाद के कारण बंद पड़े राजकीयकृत मध्य विद्यालय का मामला भी सामने आया। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने पर उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने तथा एक किलोमीटर के दायरे में उपयुक्त सरकारी भवन चिन्हित कर विद्यालय संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा एकल अभिभावक के बच्चे को मिशन वात्सल्य योजना से जोड़ने का निर्देश भी दिया गया। इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ, बेसहारा या एकल अभिभावक वाले बच्चों को प्रतिमाह चार हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि उनकी शिक्षा और पालन-पोषण सुचारु रूप से हो सके।

उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक बुधवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय में नियमित रूप से जनता दरबार आयोजित कर अधिक से अधिक शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान करें।

उन्होंने अंचल से जुड़े मामलों का तय समय में निष्पादन सुनिश्चित करने, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा सभी लंबित शिकायतों की भौतिक जांच कर एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि शिकायतों की नियमित निगरानी की जा सके। जनता दरबार में प्रभारी पदाधिकारी जनशिकायत कोषांग, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

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Edited By: Anjali Sinha

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Anjali Sinha

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