राज्य में जमीन के म्यूटेशन लंबित होने पर डीसी व् सीओ को शोकॉज

रांची: राज्य के भू-राजस्व विभाग ने जमीन की म्यूटेशन लंबित रहने पर आठ डीसी और चौदह अंचल अधिकारियों को शो कॉज किया है। शोकॉज में डीसी से समय पर म्यूटेशन की कार्रवाई नहीं करने का कारण पूछा गया। भू-राजस्व विभाग के अनुसार तीन मार्च तक राज्य में 37,167 म्यूटेशन हुए हैं। इसके अलावा सिर्फ उन्हीं सीओ को शोकॉज किया गया है, जिनके पास सौ से अधिक मामले लंबित हैं। सदन में प्रदीप यादव द्वारा उठाये गये सवाल पर विभाग ने जवाब देते हुए कहा कि शोकॉज पर जवाब मिलने के बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से समुचित कार्रवाई की जाएगी।

भू-राजस्व विभाग ने बताया कि दाखिल-ख़ारिज के मामलों को निपटने के लिए समय सीमा तय की गयी है। आपत्ति रहित मामलों के लिए तीस दिन और दांव-पेंच वाले मामलों में 90 दिन का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावे मामलों के लंबित होने के पीछे विभाग ने सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी होने का तर्क दिया है। कहा गया कि एनआईसी सॉफ्टवेयर के सुधार प्रक्रिया में जुटी हुई है। वहीं, मुख्य सचिव भी मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर में सुधार के बाद मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।

विभाग ने हजारीबाग सदर, बिरनी, धनबाद सदर, बरहरवा, रातू, गुमला सदर, खरौंधी, गिरिडीह सदर, गोविंदपुर, नगड़ी, पाकुड़ सदर, कांके, नामकुम और रंका के अंचल अधिकारियों को शोकॉज किया है। इसके अलावा हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, साहेबगंज, रांची, गुमला, पाकुड़ और गढ़वा के डीसी काे शाेकाॅज किया गया है।