पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक तेजी से नए राजनीतिक नेतृत्व की ओर झुक रहा है। वक्फ कानून विवाद, हुमायूं कबीर की बगावत और नई पार्टी की घोषणा ने ममता बनर्जी और TMC के लिए 2026 चुनाव से पहले बड़ा संकट खड़ा कर दिया है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में कांशीराम जयंती पर बड़ी जनसभा कर 2027 विधानसभा चुनावों के लिए नई राजनीतिक रणनीति के संकेत दिए। इस बार वह मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर रहने के बजाय दलित, गैर-यादव ओबीसी और ब्राह्मण समुदाय पर फोकस कर ‘बहुजातीय गठबंधन’ बनाने की कोशिश में हैं। मायावती भाजपा से औपचारिक दूरी रखते हुए भी संतुलित बयानबाज़ी कर रही हैं और पुराने बसपा नेताओं को वापस लाने की तैयारी में हैं। उनका लक्ष्य 2007 की तरह सामाजिक समीकरण साधकर तीसरी ताकत के रूप में उभरना है।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद रिहाई ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने स्पष्ट किया कि आजम खान पार्टी छोड़ेंगे नहीं। रामपुर और पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी पकड़ मजबूत है, और उनकी रिहाई आने वाले चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की खामोशी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

यह न सिर्फ चुनावी रणनीतियों को जटिल बना रहा है, बल्कि मुस्लिम मतदाताओं को भी गहरे अंतर्द्वंद्व में डाल रहा है. राज्य में लगभग 1.8 करोड़ मुस्लिम मतदाता हैं, जो कुल मतदाताओं का करीब 17.8% हिस्सा हैं. सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी, सारण और पटना जिलों की करीब 47 विधानसभा सीटों पर ये वोट निर्णायक हैं

संजय सक्सेना, लखनऊ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक को समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार माना जाता है। मुसलमान जब तक कांग्रेस के साथ रहे तब तक यूपी में कांग्रेस की तूती बोलती रही, लेकिन अयोध्या विवाद के चलते कांग्रेस...