दुमका उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने समाहरणालय में राजस्व, आपदा प्रबंधन और प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी कार्यों की व्यापक समीक्षा की। कार्य में शिथिलता बरतने पर उन्होंने शिकारीपाड़ा के सभी राजस्व कर्मचारियों और मसलिया के अंचल निरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश दिया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि भूमि सीमांकन के मामले 90 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहने चाहिए और आम नागरिकों को प्रशासनिक कार्यों के लिए अनावश्यक परेशान नहीं किया जाना चाहिए।