दिल्ली उच्च न्यायालय जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के सरकारी आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने आदेश को मनमाना, गैरकानूनी और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है।

सीबीआई ने अपने तर्क में कहा, "इस अदालत ने (पहले) राजनीति के अपराधीकरण के लिए कदम उठाने की बढ़ती मांग पर ध्यान दिया था। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत ने स्पष्ट रूप से आवेदन को खारिज कर दिया। प्रासंगिक रूप से, इस फैसले को चुनौती देने के लिए कोई अपील दायर नहीं की गई थी। आवेदक ने इसे अंतिम रूप देने की अनुमति दी।