केंद्र सरकार ने 37,500 करोड़ रुपये की सतही कोयला गैसीकरण योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन लिग्नाइट और कोयले का गैसीकरण कर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना है। सरकार का दावा है कि इससे एलएनजी, यूरिया और मीथेनॉल जैसे उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम होगी और देश में बड़े पैमाने पर निवेश व रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मुंबई : कोयला मंत्रालय ने शुक्रवार (छह मई 2022) को आधिकारिक रूप से कोल गैसिफिकेशन की दिशा में आगे बढने का ऐलान किया। कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि 2040 तक देश की...

नयी दिल्ली : देश में पिछले चार-पांच दिनों से कोयला संकट की खबरें मीडिया में छायी हुई हैं। बिजली घरों के पास कोयला खत्म होने की खबरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर जल्द आपूर्ति नहीं...