एसआईआर पर ममता बनर्जी का विरोध केवल संवैधानिक या प्रशासनिक नहीं, बल्कि बंगाल की पहचान, नागरिकता और वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ है। संविधान उन्हें केंद्र की योजना को रोकने का अधिकार नहीं देता, लेकिन राजनीतिक रूप से यह विरोध उनके लिए एक प्रतीकात्मक शक्ति प्रदर्शन बन गया है।