रघुवर दास सरकार ने 2018 में भूमि अधिग्रहण कानून (झारखंड) संशोधन, 2017 बनाकर भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 में अहम संशोधन किया था. जिसके तहत बिना ग्राम सभा की सहमति के ही जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ कर दिया गया था. दावा किया जाता है कि यह सीएनटी और एसपीटी कानून का उल्लंघन है. साथ ही आदिवासी-मूलवासी समुदाय के लिए जल, जंगल, ज़मीन के साथ आजीविका और सांस्कृतिक जुड़ाव से भी जुड़ा मामला भी है.