झारखंड की महत्वपूर्ण योजनाओं की ₹19,080 करोड़ की राशि केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में अटकी हुई है, जिसके कारण गरीब, आदिवासी, मूलवासी,  दलित, पिछड़े और ग्रामीण समाज तथा छात्र छात्राओ की  छात्रवृति  योजनाएँ बुरी तरह प्रभावित होकर  ठप्प  हो रही हैं।

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को एक बार फिर त्रासदी करार देते हुए इस परियोजना को पर्यावरण और आदिवासी समुदायों के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाला बताया। भूरिया ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से पूरा जंगल खत्म हो जाएगा और कई आदिवासी जनजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। इससे केवल बड़े उद्योगपतियों को फायदा होगा, जबकि आदिवासी समुदायों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।