Pakur News: उपायुक्त मेघा भारद्वाज का निर्देश, शिविर स्थल पर ही जांच और निष्पादन शुरू
व्यापक प्रचार-प्रसार कर ग्रामीणों को जागरूक करने का निर्देश
पाकुड़ जिला प्रशासन द्वारा 15 से 17 जून 2026 तक सभी अंचलों में पंचायतवार तीन दिवसीय विशेष प्रमाण-पत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जाति, आय और स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्रों के आवेदनों की जांच और सत्यापन शिविर स्थल पर ही कर त्वरित निष्पादन किया जाए।
पाकुड़: आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ त्वरित, पारदर्शी एवं सुगम तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन, पाकुड़ द्वारा जिले के सभी अंचलों में 15 जून से 17 जून 2026 तक पंचायतवार तीन दिवसीय विशेष प्रमाण-पत्र शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से स्थानीय निवासी, जाति एवं आय प्रमाण-पत्र से संबंधित आवेदनों की प्राप्ति, जांच, सत्यापन तथा समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अंचल अधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बैठक में शिविरों की तैयारियों, आवेदन निष्पादन की प्रक्रिया, जनसंपर्क अभियान तथा अधिकतम लाभुकों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।उपायुक्त ने कहा कि स्थानीय निवासी, जाति एवं आय प्रमाण-पत्र झारखंड सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत आच्छादित सेवाएं हैं, जिनके निर्गमन हेतु निर्धारित समय-सीमा तय है। उन्होंने निर्देश दिया कि विशेष शिविरों के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए तथा किसी भी पात्र व्यक्ति को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े।


उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिकतम आवेदनों को शिविर स्थल पर ही निष्पादन की अंतिम अवस्था तक पहुंचाया जाए तथा यथासंभव प्रमाण-पत्र तैयार कर लाभुकों को उसकी मुद्रित प्रति उपलब्ध कराई जाए। साथ ही शिविर अवधि में अंचल अधिकारी, संबंधित कर्मचारी एवं अन्य पदाधिकारी शिविर स्थल पर उपस्थित रहकर आवेदन प्राप्ति से लेकर प्रमाण-पत्र निर्गमन तक की पूरी प्रक्रिया का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि तीन दिवसीय विशेष अभियान के दौरान अधिकतम संख्या में प्रमाण-पत्र निर्गत करने का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य किया जाए। उन्होंने सभी प्रखंडों को शिविर के सफल आयोजन, लाभुकों को प्रमाण-पत्र वितरण तथा जनसहभागिता से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि अभियान की उपलब्धियों का प्रभावी दस्तावेजीकरण किया जा सके।
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