रांची में बीजेपी का 'विकसित भारत 2047 संकल्प सभा', संथाल परगना-मालदा को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग

साहिबगंज/रांची: भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में शनिवार को रांची में 'प्रबुद्ध नागरिक संवाद कार्यक्रम' सह 'विकसित भारत 2047 संकल्प सभा' का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में रांची के गणमान्य नागरिकों, शिक्षाविदों और प्रबुद्ध जनों ने देश-राज्य के विकास तथा आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया। वक्ताओं ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आर्थिक और बुनियादी ढांचे के साथ सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता भी जरूरी है।

संवाद कार्यक्रम के दौरान हिन्दू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष संत कुमार घोष ने संवेदनशील मुद्दा उठाया। उन्होंने लिखित रूप से अपनी मांग और चिंताएं सौंपी। संत कुमार घोष ने कहा कि झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से 'डेमोग्राफी चेंज' हुआ है, जो राज्य और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा संकेत है। देश की आंतरिक सुरक्षा नीति को मजबूत करने और सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित करने पर जोर देते हुए संत कुमार घोष ने बड़ा प्रस्ताव रखा।    

उन्होंने लिखित मांग की कि झारखंड के संथाल परगना और पश्चिम बंगाल के मालदा जिला सहित बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। संत कुमार घोष ने कहा कि सीमांचल के इन संवेदनशील क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना 'विकसित भारत 2047' के संकल्प और देश की आंतरिक सुरक्षा नीति के लिहाज से बेहद जरूरी कदम है। सभा में मौजूद लोगों ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।

संथाल परगना को लेकर डेमोग्राफी और नया केंद्र शासित प्रदेश की मांग ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। ये प्रस्ताव कितना व्यावहारिक है और केंद्र इस पर क्या रुख लेता है, ये देखना बाकी है। क्योंकि मामला सिर्फ विकास का नहीं, सीमा और संतुलन का भी है।