साहिबगंज शहरी जल योजना: HC के आदेश के बाद भी "लीपापोती" का आरोप, समाजसेवी ने राज्यपाल-मुख्य सचिव से की शिकायत

हाईकोर्ट के आदेश के पालन पर उठे सवाल

साहिबगंज शहरी जलापूर्ति योजना को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। जनहित याचिकाकर्ता एवं समाजसेवी सिंधेश्वर मंडल ने आरोप लगाया है कि झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद योजना का निरीक्षण औपचारिकता तक सीमित रहा।

साहिबगंज: झारखंड हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद साहिबगंज शहरी जलापूर्ति योजना के निरीक्षण में खानापूर्ति की गई है। यह आरोप शहर के समाजसेवी और जनहित याचिकाकर्ता सिंधेश्वर मंडल ने लगाया है। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने के लिए राज्यपाल और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है।

उल्लेखनीय है कि वाद संख्या 667/2018, सिंधेश्वर मंडल बनाम झारखंड राज्य मामले में हाईकोर्ट ने 25 जून 2026 को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव को साहिबगंज शहरी जलापूर्ति योजना का स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। निरीक्षण के लिए 13 जुलाई 2026 की तारीख तय की गई। लेकिन याचिकाकर्ता का आरोप है कि सचिव साहिबगंज पहुंचकर पहले तालझारी के बुसरी पहाड़ और राजमहल के बेंगडूब्बी में जल जीवन मिशन योजना देखने चले गए।

दोपहर 2:30 बजे सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक हुई। इसमें उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता और नगर परिषद अध्यक्ष मौजूद थे। बैठक में ही सामने आया कि इस योजना में संवेदक को 6 करोड़ 40 लाख 23 हजार रुपये का अधिक भुगतान हो चुका है। इसके अलावा सकरीगली घाट पर इंटेक वेल- कम पंप हाउस एवं गंगा- वे अप्रोच ब्रिज बनाने में 3.49 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद अचानक जगह बदल दी गई। नई जगह इंटेक वेल/फ्लोटिंग ब्रिज बनाने में फिर 5.75 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च हुए। याचिकाकर्ता ने निर्माण की गुणवत्ता से जुड़े कागजात भी सचिव को सौंपे, लेकिन जवाब मिला - "ये हाईकोर्ट के आदेश के दायरे में नहीं है।"

आरोप है कि सचिव ने शाम 3:30 बजे निरीक्षण शुरू किया और 4:30 बजे तक खत्म कर दिया। पूरे शहर के 28 वार्डों में से सिर्फ 4 जगह देखी गईं। इनमें वार्ड संख्या- 16 इमली टोला, वार्ड संख्या- 05 अंजुमन नगर, वार्ड संख्या- 25 जिरवाबाड़ी थाना के पास जलमीनार एवं पोखरिया टाउन हॉल के पास वाटर सप्लाई प्लांट शामिल हैं।

सिंधेश्वर मंडल का कहना है कि समय न बताना, पहले दूसरी योजना देखना और सिर्फ 4 जगह घूमकर लौट जाना सीधे-सीधे हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद-21 यानी "जीवन के अधिकार" से भी जोड़ा, क्योंकि स्वच्छ पानी हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अब उन्होंने राज्यपाल और मुख्य सचिव से मांग की है कि पूरे मामले की बिंदुवार जांच हो और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

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Edited By: Mohit Sinha

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Susmita Rani

Susmita Rani is a journalist and content writer associated with Samridh Jharkhand. She regularly writes and reports on grassroots news from Jharkhand, covering social issues, agriculture, administration, public concerns, and daily horoscopes. Her writing focuses on factual accuracy, clarity, and public interest.

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