भूमि मामलों में गड़बड़ी पर सख्त हुए डीसी, जांच के बाद ही होगी स्वीकृति

हजारीबाग:उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में राजस्व शाखा एवं खास महल से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी प्रखंडों में भूमि संबंधी मामलों की प्रखंडवार समीक्षा की गई तथा लंबित एवं महत्वपूर्ण मामलों की प्रगति की जानकारी ली गई।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से भूमि संबंधी अनियमितताओं एवं गड़बड़ियों की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक विषय है। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों एवं राजस्व कर्मियों को निर्देश दिया कि एलपीसी, म्यूटेशन, रजिस्ट्री एवं अन्य भूमि संबंधी मामलों में शत-प्रतिशत जांच एवं सत्यापन सुनिश्चित करने के बाद ही किसी प्रकार की स्वीकृति अथवा निर्गत की कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि संबंधी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी।

उपायुक्त ने प्रखंड स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटरों के स्थानांतरण की आवश्यकता पर भी बल दिया तथा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने एलपीसी निर्गत करने की प्रक्रिया में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि गलत प्रतिवेदन या भ्रामक रिपोर्ट के आधार पर किसी भी भूमि संबंधी कार्य का निष्पादन नहीं किया जाए। गलत तरीके से भूमि रजिस्ट्री की शिकायतों पर उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
बैठक में उपायुक्त ने परिशोधन पोर्टल पर लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने तथा गैर-मजरूआ भूमि पर हुए अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अंचलाधिकारी अपने अधीनस्थ हल्का कर्मचारियों को गैर-मजरूआ भूमि के अतिक्रमण संबंधी मामलों के लिए उत्तरदायी बनाएं। यदि किसी हल्का क्षेत्र में अतिक्रमण का मामला सामने आता है और जांच में उसकी पुष्टि होती है, तो संबंधित हल्का कर्मचारी प्राथमिक रूप से तथा संबंधित अंचलाधिकारी द्वितीय रूप से उत्तरदायी माने जाएंगे।