Deoghar News: समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में सुनी गई समस्याएं, मौके पर हुआ कई मामलों का समाधान

राशन, पेंशन, राजस्व मामलों का ऑन-द-स्पॉट हुआ समाधान

Deoghar News: समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में सुनी गई समस्याएं, मौके पर हुआ कई मामलों का समाधान
(समाहरणालय में जनता दरबार)

देवघर समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में मईंया सम्मान योजना, पेंशन व राशन कार्ड संबंधी मामलों का मौके पर समाधान किया गया तथा अधिकारियों को बुधवार को प्रखंड स्तर पर जनसुनवाई के निर्देश दिए गए।

देवघर: जिलावासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान और समयबद्ध निष्पादन के उद्देश्य से समाहरणालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने भू-अर्जन एवं मुआवजा भुगतान, झारखंड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, पेंशन, आवास, राशन कार्ड और राजस्व से जुड़े मामलों को प्रशासन के समक्ष रखा।

जनता दरबार में सभी आवेदकों की समस्याएं एक-एक कर सुनी गईं और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राशन कार्ड में नाम जोड़ने, मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, पेंशन तथा राजस्व से जुड़े कई मामलों का मौके पर ही संबंधित विभागों द्वारा समाधान किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की सेवानिवृत्त एएनएम के जीपीएफ की राशि जमा नहीं होने की शिकायत पर सिविल सर्जन को संबंधित लिपिक के विरुद्ध जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

जनता दरबार के दौरान सामान्य शाखा से जुड़े लंबित मामलों पर विशेष रूप से संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया गया कि सभी सरकारी कार्य और आम नागरिकों के आवेदन निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादित किए जाएं। स्पष्ट किया गया कि जनहित के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

यदि किसी अधिकारी या कर्मी की लापरवाही सामने आती है तो उसके विरुद्ध विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक बुधवार को प्रखंड एवं अंचल स्तर पर आयोजित होने वाले जनता दरबार में अधिक से अधिक शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े।

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इसके अलावा विभिन्न विभागों से संबंधित प्राप्त शिकायतों की भौतिक जांच कर शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि शिकायतों के निष्पादन की नियमित निगरानी की जा सके।

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Edited By: Anjali Sinha
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