मंजूनाथ भजंत्री ने दायर याचिका में उन्हें चुनाव कार्य से अलग रखने के आदेश को रद्द करने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल एक अपील को खारिज करते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अपील दाखिल करने वाले अधिकारी की पहचान कर जुर्माने की राशि उस अधिकारी से वसूली जाये.