विश्व शरमा ने बताया कि झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम में रहने वाले आदिवासी "हो" समाज के परिवारजनों की कई वर्षों से माँग थी कि "हो" भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए. इस संदर्भ में, मैंने आदिवासी "हो" समाज युवा महासभा और अखिल भारतीय हो भाषा एक्शन कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात की.