रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गए पुलों के टूटने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विभागीय सचिव को 24 फरवरी 2026 तक शपथ पत्र दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। तय समय पर जवाब नहीं देने पर सचिव पर 10 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया जाएगा।

झारखंड हाईकोर्ट ने लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं में वर्षों से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार से ठोस समयसीमा मांगी है और चेतावनी दी है कि छह सप्ताह में नियुक्ति नहीं हुई तो आदेश पारित किया जाएगा।