पाकुड़ जिला प्रशासन ने 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि के शत-प्रतिशत उपयोग को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 31 मार्च तक पेयजल, सड़क और स्वच्छता जैसी बुनियादी योजनाओं को अनिवार्य रूप से पूरा करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता से समझौता नहीं किया जाएगा। वित्तीय अनियमितता या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।