साहिबगंज में चेक बाउंस (एनआई एक्ट) मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 36 में से 16 मामलों को सुलझाकर 20.41 लाख रुपये की समझौता राशि सुनिश्चित की गई।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत में जहाँ एक ओर लोगों के समय और पैसे की बचत होती है वहीँ दूसरी ओर न्यायालय से मुकदमों का बोझ कम होता है। इस लोक अदालत में कुल बारह बेंचों का गठन किया गया।

सचिव गौतम कुमार ने उपस्थित अधिकारियों से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन की दिशा में आवश्यक पहल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जहाँ एक ओर मामलों के निष्पादन से विभाग को राजस्व की वसूली करने में सहायता होती है वहीं दूसरी ओर न्यायालय से मुकदमों का बोझ कम होता है । उन्होंने बैंकों के अधिकारियों से अपने स्तर से भी पक्षकारों को सूचित करने तथा उनको अपने मामलों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराने के प्रति जागरुक करने की भी अपील की साथ ही साथ विभिन्न बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने स्तर से पक्षकारों को नोटिस करें ताकि अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन किया जा सके।