रेलवे ने अपने विस्तार योजना के तहत उनलोगों का घर तोड़ दिया था. उनमें से अधिकांश दैनिक मजदूरी कर के अपना जीवन यापन कर रहे थे. ऐसे में राज्य सरकार से समन्वय बैठा कर रेलवे को उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए.