भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने हेमंत सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट की फटकार के बावजूद सरकार लोकायुक्त, सूचना आयोग, महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां नहीं कर रही है। प्रतुल के अनुसार, इन संस्थाओं के भवनों और कर्मचारियों पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन पद रिक्त होने से जनता को लाभ नहीं मिल रहा, जो सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही से बचने की मानसिकता को दर्शाता है।