भाजपा प्रवक्ता अजय साह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर जनहित याचिका को रिट याचिका में बदलने का निर्देश दिया है। अदालत का मानना है कि डीजीपी नियुक्ति विवाद जनहित याचिका का विषय नहीं है, बल्कि वैधानिक उपायों के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए। अब यह मामला तीन हफ्ते बाद सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका के रूप में सुना जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति से जुड़ी अवमानना याचिका खारिज होने पर झामुमो ने भाजपा और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी पर तीखा हमला बोला। झामुमो प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि अदालत का फैसला भाजपा के झूठे आरोपों और नकारात्मक राजनीति का पर्दाफाश करता है। उन्होंने विपक्ष को constructive राजनीति करने की नसीहत दी और हेमंत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया।