सुनील सिंह
झारखंड में पिछले कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग हो रही है। ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर कुछ कायदे-कानून हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। सरकार अपने हिसाब से ट्रांसफर-पोस्टिंग कर रही है। जब नियमों का पालन नहीं होगा, तो सवाल उठेंगे — सरकार की कार्यशैली, मनमानी और अधिकारियों की कार्यक्षमता पर भी।
बेवजह और लगातार ट्रांसफर-पोस्टिंग से सवाल उठ रहे हैं और चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। एक महीने के अंदर तीन जिलों के डीसी बदल दिए गए। जिन जिलों के डीसी बदले गए, वहां के लोग और जनप्रतिनिधि भी यह सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गढ़वा, देवघर और खूंटी के डीसी बदल दिए गए। गढ़वा के डीसी अन्नय मित्तल एक महीने के अंदर ही बेहतर काम करते दिख रहे थे। वे दूर-दराज के इलाकों का दौरा कर विकास की जमीनी हकीकत, शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति की जानकारी ले रहे थे। लोगों से मिलने-जुलने और संवाद का तरीका भी वहां के लोगों को पसंद आ रहा था। जब तक वे जिले को पूरी तरह समझ पाते, उससे पहले ही उनका ट्रांसफर हो गया। गढ़वा के इतिहास में पहली बार कोई डीसी एक महीने के अंदर हटा दिया गया।
गढ़वा जिले के लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि डीसी बदल दिए गए। जनप्रतिनिधियों से भी जानकारी ली जा रही है कि कहीं किसी विधायक ने तो ट्रांसफर नहीं कराया। लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। किसी विधायक को भी ट्रांसफर के बारे में सही जानकारी नहीं है। न ही किसी ने मुख्यमंत्री से मित्तल की शिकायत की थी। मित्तल तो अभी पूरी तरह लोगों को जान-समझ भी नहीं पाए थे, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। अब उनके हटाए जाने पर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। गढ़वा से लेकर रांची तक वजह की तलाश हो रही है। पत्रकारों से भी कारण पूछा जा रहा है। देवघर और खूंटी जिले के लोग भी हैरान हैं।
झारखंड में ट्रांसफर-पोस्टिंग को एक उद्योग और कमाई का जरिया माना जाने लगा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग कैसे होती है। हर सरकार में एक नेटवर्क तैयार हो जाता है। लक्ष्मी की कृपा ही सब कुछ तय करती है। ऐसे लोग जिलों में जाते हैं तो उनका उद्देश्य अपने कार्यों से अधिक धन कमाने में रहता है।
अभी दो-तीन दिन पहले एक बड़े ठेकेदार से बात हो रही थी। उस ठेकेदार को सड़क निर्माण का काम मिला है। वह बता रहे थे कि एक जिले के कुछ बड़े अधिकारियों की इतनी बड़ी डिमांड है कि उसे पूरा करना संभव नहीं है। इसलिए काम रुका हुआ है।
लगातार और बिना वजह ट्रांसफर-पोस्टिंग से अधिकारियों का मनोबल गिरता है। जिन जिलों के डीसी एक महीने के अंदर हटा दिए गए, उनकी मनोदशा क्या होगी, यह समझा जा सकता है। क्या वे अक्षम हैं? यदि अक्षम हैं, तो सरकार ने उनकी पोस्टिंग क्यों की? क्या सरकार को इन अधिकारियों के संबंध में जानकारी नहीं थी? बिना जाने ही जिलों की कमान दे दी गई?
झारखंड को अगर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है, तो अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में पारदर्शिता बरतनी होगी। अच्छे अधिकारियों को आगे लाना होगा। तभी विकास होगा, नहीं तो सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसा अभी चल रहा है। सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। झारखंड में काम करने वाले अधिकारियों का मनोबल गिरा हुआ है और धन कमाने वालों का मनोबल ऊंचा है। ऐसे में भ्रष्टाचार मुक्त शासन की कल्पना कैसे की जा सकती है? यह एक बड़ा सवाल है।
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