Governance
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Read More... रिषड़ा नगरपालिका में सियासी हलचल, चेयरमैन विजय सागर मिश्रा ने दिया इस्तीफा
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By Susmita Rani
हुगली जिले की रिषड़ा नगरपालिका में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चेयरमैन विजय सागर मिश्रा ने ईमेल के माध्यम से श्रीरामपुर के एसडीओ को अपना इस्तीफा भेज दिया है। सुनील खंडेलवाल का बड़ा आरटीआई अभियान, झारखंड के सभी सरकारी विभागों में पारदर्शिता की विस्तृत रिपोर्ट मांगी
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By Mohit Sinha
सामाजिक एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल ने झारखंड सरकार के सभी विभागों में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन की स्थिति जानने के लिए मुख्य सचिव कार्यालय को विस्तृत आरटीआई आवेदन भेजा है। Mission 2029: वन नेशन-वन इलेक्शन और परिसीमन पर सरकार की बड़ी तैयारी, जानिए पूरा मामला
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By Samridh Media Desk
संसद में परिसीमन विधेयक के अटकने के बाद सरकार इसे दोबारा पेश करने की तैयारी में जुट गई है। 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक लाने की योजना भी बनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल की जीत से उत्साहित भाजपा संसद में समर्थन जुटाने में लगी है। वहीं कांग्रेस ने सरकार से सभी दलों से सलाह-मशविरा करने और सही प्रक्रिया अपनाने की मांग की है। भ्रष्टाचार और लूट खसोट बनी झारखंड सरकार की पहचान: अविनेश कुमार सिंह
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By Mohit Sinha
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है और विभिन्न विभागों में लगातार घोटालों एवं अनियमितताओं की खबरें सामने आ रही हैं। Bokaro News: जनता दरबार में डीडीसी ने की सुनवाई, त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश
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By Mohit Sinha
बोकारो में समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने आम जनता की समस्याओं की सुनवाई की। कार्यक्रम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी शिकायतें और समस्याएं रखीं। आखिर क्यों बदले गए तीन जिलों के उपायुक्त?
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By Mohit Sinha
झारखंड में हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर हो रही ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर सवाल उठने लगे हैं। गढ़वा, देवघर और खूंटी के डीसी को एक महीने के भीतर बदले जाने से प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। लेख में दावा किया गया है कि बिना स्पष्ट कारण अधिकारियों को हटाने से उनके मनोबल पर असर पड़ता है और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। 