रांची: हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुरी झारखंड पर गंभीर श्रम कानून उल्लंघन और न्यूनतम मजदूरी न देने का आरोप लगाते हुए एक विधायक ने श्रमायुक्त, श्रम विभाग झारखंड को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। विधायक ने पत्र में आरोप लगाया फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित कर पश्चिम बंगाल से मजदूर बुलाए जाते हैं। कुशल और अकुशल दोनों श्रमिकों को बैंक खाते में मजदूरी दिए जाने के बाद प्रतिदिन 50-100 रुपये नकद वापस लेने के लिए मजबूर किया जाता है। आवाज उठाने वाले मजदूरों की नौकरी छीन ली जाती है।
श्रमिक संघ चुनाव में धांधली कर कई श्रमिकों को भाग लेने से रोका गया और इसके एवज में राजनीतिक दलों को फायदे पहुँचाए गए। विस्थापितों और मृतक कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित कर उत्पीड़न किया जा रहा है। विधायक ने हालिया मामले का ज़िक्र करते हुए कहा कि राजू महतो नामक स्थानीय युवक को पिता की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति से वंचित कर पिछले दो वर्षों से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।
मुख्य मांगें
1. श्रम अधिकारों और वेतन उल्लंघन की समयबद्ध जांच।2. दोषी अधिकारियों और प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई।
3. राज्य सरकार, स्वतंत्र संस्थानों और सामाजिक संगठनों को शामिल कर निगरानी समिति का गठन।
4. प्रभावित श्रमिकों को मुआवज़ा और पुनर्वास सहायता।
5. आईआईटी, टीआईएसएस या अन्य संस्थानों से स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट।
विधायक ने कहा कि यह सिर्फ श्रम कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि न्याय, मानवीय गरिमा और आजीविका के मौलिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने आशा जताई कि श्रम विभाग तत्काल कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करेगा।
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