रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के बीच सिविल सोसाइटी गिरिडीह ने राज्य के सभी 81 विधायकों से अपील की है कि वे झारखंड राज्य सूचना आयोग में वर्षों से लंबित द्वितीय अपीलों और शिकायतों के मुद्दे को सदन में प्रमुखता से उठाएं। संगठन का कहना है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बावजूद आयोग में अब तक नियमित सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है, जिससे हजारों मामलों का निस्तारण लंबित है।
सिविल सोसाइटी गिरिडीह के प्रतिनिधि निर्मल झुनझुनवाला ने जारी अपील में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केवल सूचना प्राप्त करने का कानून नहीं, बल्कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि सूचना आयोग में लगभग 25 हजार से अधिक द्वितीय अपीलें और शिकायतें लंबित हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिकों के अधिकारों और न्याय की उपलब्धता पर पड़ रहा है।
संगठन ने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति का मुद्दा नहीं, बल्कि झारखंड के प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकार, सुशासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा विषय है। अपील में उम्मीद जताई गई है कि यदि विधानसभा के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर सर्वदलीय पहल होती है, तो इससे न केवल हजारों लंबित मामलों के निस्तारण का मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि राज्य में पारदर्शिता और जनता का विश्वास भी मजबूत होगा।
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