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Ranchi News: झारखंड सूचना आयोग में लंबित 25 हजार मामलों का मुद्दा उठाने की अपील, 81 विधायकों से सिविल सोसाइटी की मांग
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सिविल सोसाइटी गिरिडीह ने सभी 81 विधायकों से झारखंड राज्य सूचना आयोग में लंबित लगभग 25 हजार द्वितीय अपीलों और शिकायतों का मुद्दा सदन में उठाने की अपील की है। संगठन ने कहा कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बावजूद नियमित सुनवाई शुरू नहीं होने से हजारों नागरिक न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
Jharkhand News: राज्य सूचना आयोग में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण की मांग तेज, सुनील खंडेलवाल ने मुख्य सचिव को भेजा आवेदन
गिरिडीह के सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल ने झारखंड के मुख्य सचिव को आवेदन भेजकर राज्य सूचना आयोग में वर्षों से लंबित द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के शीघ्र निस्तारण की मांग की है। 
JPSC घेराव: भाजयुमो ने 14वीं परीक्षा परिणाम रद्द कर CBI जांच की मांग उठाई
भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने रांची में JPSC कार्यालय का घेराव कर 14वीं JPSC परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने परीक्षा परिणाम रद्द कर पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग की। 1.jpeg)
14वीं JPSC PT विवाद पर 22 जुलाई को BJP युवा मोर्चा करेगा JPSC कार्यालय का घेराव
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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा (PT) में कथित अनियमितताओं को लेकर झारखंड सरकार और JPSC पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने घोषणा की कि भारतीय जनता युवा मोर्चा 22 जुलाई को रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम से JPSC कार्यालय तक विरोध मार्च निकालकर घेराव करेगा। 
JPSC में कथित 'रोजगार के व्यापार' का आरोप, भाजयुमो ने 21 जुलाई मशाल जुलूस और 22 जुलाई घेराव का किया ऐलान
भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने JPSC की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए आयोग को कथित रूप से "रोजगार का व्यापार" करने वाला संस्थान बताया। उन्होंने परीक्षा परिणाम, आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर, RTI के तहत उत्तर पुस्तिकाओं की उपलब्धता, कट-ऑफ सार्वजनिक नहीं करने और परीक्षा कैलेंडर में देरी जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। 
EXCLUSIVE : अप्रैल से शुरू हो गया सत्र, लेकिन जून तक नहीं तय हुआ झारखंड का शिक्षा बजट! RTI में बड़ा खुलासा
RTI के जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि झारखंड के लिए समग्र शिक्षा योजना 2026-27 की PAB कार्यवाही जुलाई 2026 तक सार्वजनिक होगी। वित्तीय वर्ष शुरू होने के बावजूद राज्य को अभी तक अंतिम स्वीकृत बजट की जानकारी नहीं है। 
भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी आरटीआइ के दायरे में : सुप्रीम कोर्ट
पांच जजों की पीठ ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद के बारे में एक बड़ा फैसला दिया. देश के शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार, कुछ शर्ताें के साथ अब भारत के मुख्य न्यायाधीश... 