Jharkhand News: राज्य सूचना आयोग में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण की मांग तेज, सुनील खंडेलवाल ने मुख्य सचिव को भेजा आवेदन

गिरिडीह: झारखंड राज्य सूचना आयोग में वर्षों से लंबित द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण की मांग को लेकर गिरिडीह निवासी एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल ने मुख्य सचिव, झारखंड सरकार को एक विस्तृत आवेदन भेजा है।

अपने आवेदन में खंडेलवाल ने कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन सुनिश्चित करने वाला एक प्रभावी कानून है। किंतु झारखंड राज्य सूचना आयोग में वर्षों से बड़ी संख्या में द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के लंबित रहने से अधिनियम का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है तथा नागरिकों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है।

उन्होंने अपने आवेदन में यह भी आग्रह किया है कि इस मामले को केवल संबंधित विभाग को अग्रेषित कर औपचारिकता पूरी न की जाए, बल्कि मुख्य सचिव स्तर से इसकी नियमित मॉनिटरिंग करते हुए समयबद्ध अनुपालन प्रतिवेदन (Action Taken Report) प्राप्त किया जाए, ताकि नागरिकों के सूचना के अधिकार का प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

 खंडेलवाल ने कहा कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। यदि अंतिम अपीलों के निस्तारण में वर्षों का विलंब होता है, तो नागरिकों का शासन-प्रशासन पर विश्वास कमजोर होता है और अधिनियम की मूल भावना भी प्रभावित होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्य सचिव इस गंभीर जनहित के विषय पर सकारात्मक पहल करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

खंडेलवाल ने कहा कि राज्य सूचना आयोग की कार्यक्षमता में सुधार एवं लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण से न केवल हजारों लंबित प्रकरणों का समाधान होगा, बल्कि शासन के प्रति आम नागरिकों का विश्वास भी और अधिक सुदृढ़ होगा।