JPSC-JSSC भर्ती प्रक्रिया में बड़े सुधार की मांग, पलामू कांग्रेस विधि विभाग ने सौंपा 9 सूत्री प्रस्ताव

पलामू : जिला कांग्रेस कमेटी के विधि विभाग ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और व्यवस्था सुधार को लेकर 9 सूत्री मांग पत्र जारी किया है। पलामू जिला विधि विभाग के अध्यक्ष अमित कुमार पांडे की ओर से जारी इस प्रस्ताव में दोनों आयोगों के पुनर्गठन और भर्ती नियमों को सख्त बनाने की मांग की गई है।

विधि विभाग की प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं:

आयोगों का पुनर्गठन: JPSC और JSSC जैसी चयन संस्थाओं का तत्काल पुनर्गठन किया जाए।स्थाई व नियमित नियुक्ति: पुनर्गठन के दौरान आयोगों में स्थाई एवं नियमित अधिकारियों व कर्मचारियों की बहाली सुनिश्चित की जाए।आउटसोर्सिंग पर रोक: JPSC और JSSC में मानव संसाधन की आउटसोर्सिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए।परीक्षा कैलेंडर का पालन: प्रतियोगी परीक्षाओं का स्पष्ट कैलेंडर जारी किया जाए और उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। रिक्त पदों की अधिसूचना: सरकारी सेवाओं के सभी रिक्त पदों पर जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट की अधिसूचना जारी हो। लापरवाही पर सजा का प्रावधान: परीक्षा कैलेंडर का अनुपालन न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए सजा का प्रावधान किया जाए।

विशेषज्ञ समिति का गठन: परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधारों के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए, जो 6 महीने के भीतर राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपे।

पलामू जिला कांग्रेस कमेटी विधि विभाग का कहना है कि छात्रों के उज्ज्वल भविष्य और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के लिए ये कदम उठाना नितांत आवश्यक है।