Pakur News: उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने की शिक्षा और मध्याह्न भोजन की उच्च स्तरीय समीक्षा
शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी
पाकुड़ की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार और मध्याह्न भोजन योजना के सुचारू संचालन को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को शत-प्रतिशत छात्र उपस्थिति, नियमित स्कूल निरीक्षण और लंबित आधार नामांकन को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का कड़ा निर्देश दिया।
पाकुड़: जिले के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति तथा मध्याह्न भोजन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी विद्यालयों में बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और पोषण पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है, इसलिए मध्याह्न भोजन योजना का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए।


इसके अलावा विद्यालयों में खाद्यान्न की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और भंडारण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि खाद्यान्न की आपूर्ति एवं वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आने पाए तथा विद्यालयों को समय पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
उपायुक्त ने विद्यालयों के नियमित निरीक्षण पर भी जोर देते हुए कहा कि अधिकारी समय-समय पर स्कूलों का भ्रमण कर शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षकों की कार्यप्रणाली तथा मध्याह्न भोजन व्यवस्था की निगरानी करें। निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली कमियों को तत्काल दूर करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने, विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शिक्षा और पोषण से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा नियमित समीक्षा के माध्यम से व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा।
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