बोकारो: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मैनपॉवर कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया गया है। सेल प्रबंधन ने वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लॉन्च कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार होने की वजह से प्लांट स्तर से ये जारी नहीं हो पा रहा है। सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। वीआरएस स्कीम की आधिकारिक घोषणा के बारे में कहा जा रहा है कि सोमवार को संभवत वीआरएस स्कीम की कॉपी मिल जाएगी।
55 साल से अधिक उम्र वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की काउंसिलिंग की जाएगी, ताकि वे वीआरएस स्कीम का लाभ उठाएं और कंपनी से अलग हो जाएं। सेल में मैनपॉवर कास्ट 12 प्रतिशत है, जबकि प्राइवेट कंपनियों में ये बहुत कम है। इसलिए सेल में वीआरएस स्कीम लांच की गई है। बताया जा रहा है कि टाटा में 7 प्रतिशत, जेएसडब्ल्यू में 2 और जेएसपीएल में 2 प्रतिशत मैनपॉवर कास्ट है।बता दें कि मार्च 2026 में हुई सेल बोर्ड की बैठक में वीआरएस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है।
इसके बाद अब विभिन्न इकाइयों में इसकी तैयारी तेज कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस्पात सचिव संदीप पौंड्रिक की सक्रियता के बाद मैनपॉवर घटाने का अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है।सेल के भीतर पहले यह चर्चा थी कि वीआरएस से पहले सीआर स्कीम लाई जाएगी। माना जा रहा था कि नॉन परफॉर्मर अधिकारियों और कर्मचारियों को सीआर यानी कंपल्सरी रिटायरमेंट के जरिए बाहर किया जाएगा। हालांकि अब वीआरएस स्कीम को प्राथमिकता दिए जाने से कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच कुछ राहत महसूस की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि वीआरएस लागू होने के बाद ऐसे कर्मचारी और अधिकारी, जो स्वेच्छा से सेवा छोड़ना चाहते हैं, वे योजना का लाभ लेकर कंपनी से अलग हो सकेंगे। इससे जबरन रिटायरमेंट जैसी स्थिति से काफी हद तक राहत संभव माना जा रहा है।
वीआरएस स्कीम का लाभ भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट ,बोकारो स्टील प्लांट, इसको स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, अलॉय स्टील प्लांट, चंद्रपुर फेरो अलॉय प्लांट, सेलम स्टील प्लांट, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, सेल की खदानों, रांची स्थित इकाइयों, सीएमओ तथा सेल कारपोरेट ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा।सेल प्रबंधन की इस पहल को कंपनी में लागत कम करने और कार्यबल का पुनर्गठन करने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
हालांकि अभी तक वीआरएस स्कीम की शर्तों, पात्रता और वित्तीय पैकेज की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कर्मचारियों और अधिकारियों की नजर अब सेल प्रबंधन की ओर से जारी होने वाली अंतिम अधिसूचना पर टिकी हुई है।
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