गिरिडीह में उपायुक्त रामनिवास यादव ने समाहरणालय सभागार में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना सहित विभिन्न विकास योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा कराने, लाभुकों को समय पर लाभ पहुंचाने और योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पलामू : हेमंत सरकार जीरो टोलरेंस (Zero tolerance) की नीति पर लगातार कार्य कर रही है. राज्य में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए लगातार रणनीति बना रही है. मिली जानकारी के अनुसार बालूमाथ प्रखंड के कार्यालय में कार्यरत रोजगार...