लाखों आदिवासी मूलवासी, ग्रामीण विस्थापन से भयभीत होकर जीवन यापन कर हैं। इनको यथासंभव राहत और न्याय दिलाने के लिए अनुरोध किया। हेमंत सोरेन सरकार का यह आखिरी सत्र है।