झारखंड की महत्वपूर्ण योजनाओं की ₹19,080 करोड़ की राशि केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में अटकी हुई है, जिसके कारण गरीब, आदिवासी, मूलवासी,  दलित, पिछड़े और ग्रामीण समाज तथा छात्र छात्राओ की  छात्रवृति  योजनाएँ बुरी तरह प्रभावित होकर  ठप्प  हो रही हैं।