झारखंड उच्च न्यायालय ने पत्नी की हत्या से जुड़े एक पुराने मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया। अदालत ने साक्ष्यों की कमजोरी और संदेह का लाभ देते हुए दोनों आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया।