रांची : विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य में फलदार पौधे लगाने की योजना को लेकर पत्र लिखते हुए सलाह दी है कि इमारती लकड़ियों के पेड़ भी सरकार लगावाए. उन्होंने लिखा है कि झारखंड में मनरेगा से मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के तहत फलदार पौधों का रोपण कराया जा रहा है. इस योजना के पीछे सरकार की मंशा प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से कम पूंजी की लागत में लोगों को रोजी-रोटी की स्थायी व्यवस्था मुहैया कराना है. निश्चित तौर पर सरकार का यह कदम प्रशंसा के योग्य है और हम आपके इस कदम के प्रति आभार व्यक्त करते हैं.
जानकारी के अनुसार 660 करोड़ रुपये खर्च कर सरकार की कार्य योजना प्रति वर्ष लगभग 40 लाख पौधे लगाने की है. एक यूनिट में आम, अमरूद, नींबू, सहजन आदि के निर्धारित 100 पौधे लगाने हैं.
इस संबध में मेरा सुझाव है कि फलदार पौधों के साथ-साथ सागवान, महुगुनी, सखुआ, गम्भार, बांस आदि पौधों को भी लगाने की दिशा में पहल होनी चाहिए. जब फलदार पौधे लगाए ही जा रहे हैं तब इसी के साथ इन पौधों को लगाने से इसके दूरगामी परिणाम से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है. झारखंड की धरती इन पौधों के लिए काफी उर्वर है. यह पौधे किसानों के लिए वरदान साबित होंगे. इमारती, फर्नीचर एवं फर्नीचर की लकड़ियां दूसरे देशों से आयात भी होती हैं. ऐसा होने पर इनके लिए झारखंड की निर्भरता भी दूसरे देशों पर कम होगी. साथ ही इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा. वहीं हमें सभी पौधों के रखॅ-रखाव पर विशेष ध्यान देना होगा. अक्सर होता है कि पौधे लगने के बाद उसके.रख-रखाव की ओर समुचित ध्यान नहीं देने से योजना का उद्देश्य अधूरा रह जाता है. महत्वपूर्ण यह होता है कि अगर 100 पौधे लगाए गए तो उसमें कितने जीवित रह पाते हैं. रख-रखाव की जिम्मेवारी सुनिश्चित करना आवश्यक है. राज्य में काफी बंजर भूमि है, सरकार को इसका सदुपयोग करना चाहिए.
इस दिशा में विचार करने की जरूरत है. एक ही खर्च पर जब किसानों को दोहरा लाभ हो तो हमें लगता कि राज्य सरकार को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. सरकार ने अगर सुनियोजित ढंग से अमल किया तो यह योजना वैश्विक महामारी कोराना के कारण भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने में काफी कारगर हो सकता है.
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